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केरल कांग्रेस ने CJI सूर्यकांत के इस्तीफे की मांग उठाई, राहुल गांधी बोले—ज्ञानेश कुमार के हटने तक जारी रहेगा आंदोलन !

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केरल कांग्रेस ने CJI सूर्यकांत के इस्तीफे की मांग उठाई, राहुल गांधी बोले—ज्ञानेश कुमार के हटने तक जारी रहेगा आंदोलन

नई दिल्ली। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के विरोध और मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को लेकर उठी मांगों ने देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। केरल कांग्रेस ने जस्टिस सूर्यकांत के इस्तीफे की मांग उठाई है। वहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ विपक्ष का आंदोलन जल्द समाप्त होने वाला नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट तक मार्च को लेकर चर्चा

दिल्ली में राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा, AISA अध्यक्ष नेहा बोरा और अन्य विपक्षी नेता भी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई और उनके इस्तीफे की मांग उठाई विपक्ष की प्रमुख आपत्तियों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया और चुनावी व्यवस्था की निष्पक्षता से जुड़े सवाल शामिल हैं। विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची से संबंधित शिकायतों और चुनावी प्रक्रिया पर उठाए जा रहे सवालों का उचित जवाब मिलना चाहिए।

राहुल गांधी ने आंदोलन जारी रखने के दिए संकेत

रिपोर्ट के मुताबिक, राहुल गांधी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार के पद पर बने रहने तक विपक्ष का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने संकेत दिया कि यह विरोध केवल कुछ दिनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर इसे लंबे समय तक चलाया जा सकता है राहुल गांधी की ओर से यह भी संदेश दिया गया कि विपक्ष चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाता रहेगा। इससे स्पष्ट है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर विपक्ष सरकार तथा संबंधित संस्थाओं पर राजनीतिक दबाव बनाए रखने की रणनीति अपना रहा है।

केरल कांग्रेस ने क्यों उठाई CJI के इस्तीफे की मांग?

इसी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच केरल कांग्रेस ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के इस्तीफे की मांग उठाई। अखबार की रिपोर्ट में बताया गया है कि विपक्षी नेताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च और चुनाव आयोग से जुड़े मामलों को लेकर विरोध की चर्चा के बीच यह मांग सामने आई विपक्षी नेताओं ने मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात का प्रयास भी किया था। हालांकि, जस्टिस सूर्यकांत ने मामले की सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया का हवाला देते हुए मुलाकात से इनकार किया था। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि मामला सुनवाई के अधीन है और इस स्थिति में मुलाकात उचित नहीं होगी इस घटनाक्रम के बाद केरल कांग्रेस की ओर से इस्तीफे की मांग ने राजनीतिक विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है। हालांकि, इस मांग के संबंध में पार्टी के आधिकारिक बयान और उसके कानूनी आधार की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।

किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर साधा निशाना

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के विरोध पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। भाजपा की ओर से विपक्ष की रणनीति को लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा से जोड़कर आलोचना की जा रही है भाजपा नेताओं का तर्क है कि संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज को राजनीतिक विरोध के जरिए प्रभावित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर, विपक्ष का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े सवाल उठाना लोकतांत्रिक अधिकारों का हिस्सा है इस प्रकार, पूरे मामले में दोनों पक्ष अपने-अपने तर्कों के साथ आमने-सामने हैं। जहां कांग्रेस और उसके सहयोगी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं भाजपा इसे संस्थाओं पर दबाव बनाने की कोशिश बता रही है।

संवैधानिक संस्थाओं को लेकर बढ़ी राजनीतिक बहस

मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ आंदोलन और मुख्य न्यायाधीश के इस्तीफे की मांग ने न्यायपालिका, चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों की भूमिका को लेकर बहस तेज कर दी है। यह मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता, संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक जवाबदेही जैसे महत्वपूर्ण विषय भी शामिल हैं हालांकि, किसी संवैधानिक पदाधिकारी के खिलाफ आरोप या इस्तीफे की मांग अपने आप में किसी अनियमितता का प्रमाण नहीं होती। ऐसे मामलों में संबंधित तथ्यों, आधिकारिक बयानों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए फिलहाल, राहुल गांधी के आंदोलन जारी रखने के संकेत और केरल कांग्रेस की ओर से CJI के इस्तीफे की मांग ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर विपक्ष और भाजपा के बीच बयानबाजी तेज होने के साथ-साथ संबंधित कानूनी और राजनीतिक घटनाक्रम पर भी नजर रहेगी।

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