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बिहार विधान परिषद से 13 महत्वपूर्ण विधेयक पारित, उच्च शिक्षा से लेकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक बड़े फैसलों पर मुहर

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बिहार विधान परिषद से 13 महत्वपूर्ण विधेयक पारित, उच्च शिक्षा से लेकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक बड़े फैसलों पर मुहर

पटना। बिहार विधान परिषद ने गुरुवार को शिक्षा, तकनीकी विकास, प्रशासनिक सुधार, नगर विकास, पंचायत व्यवस्था और कारोबार को बढ़ावा देने से जुड़े 13 महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कर दिया। सरकार ने इन विधेयकों को राज्य के समग्र विकास की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए कहा कि इससे बिहार में उच्च शिक्षा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा छात्रों का दूसरे राज्यों की ओर पलायन कम होगा।

उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह ‘टाइगर’ ने सदन में बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 और बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 पेश करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य राज्य में ही गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना है। इससे छात्रों को पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और बिहार से बाहर जाने वाले आर्थिक संसाधनों की भी बचत होगी।

AI और तकनीकी शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा

सदन ने डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2026, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 तथा शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दे दी। सरकार का मानना है कि इन संस्थानों के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा को नई दिशा मिलेगी तथा युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी।

कारोबार, पंचायत और नगर प्रशासन में होंगे सुधार

विधान परिषद ने बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026, बिहार नगर विकास विधेयक, 2026 और बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2026 भी पारित किए। इसके अलावा स्टाम्प, निबंधन तथा दुकान एवं प्रतिष्ठान से जुड़े कानूनों में संशोधन का रास्ता भी साफ हो गया है। सरकार का कहना है कि इन बदलावों से निवेश को बढ़ावा मिलेगा और प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक सरल एवं पारदर्शी बनेंगी।

कानून-व्यवस्था और जेल सुधार पर भी जोर

सदन ने बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026 तथा बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दी। सरकार के अनुसार, इन विधेयकों का उद्देश्य जेल प्रशासन को आधुनिक बनाना, सुधारात्मक सेवाओं को मजबूत करना और कानून-व्यवस्था से जुड़े प्रावधानों को अधिक प्रभावी बनाना है।

पारित किए गए 13 विधेयक

बिहार नगर विकास विधेयक, 2026

बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026

बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त) (निरसन) विधेयक

भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026

निबंधन (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026

बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026

बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2026

बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026

बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026

बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक, 2026

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2026

बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026

शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2026

इन विधेयकों के पारित होने के बाद अब इन्हें राज्यपाल की मंजूरी मिलने के उपरांत लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सरकार का दावा है कि इन सुधारों से बिहार में शिक्षा, निवेश, प्रशासन और सुशासन के क्षेत्र में व्यापक बदलाव देखने को मिलेंगे।

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